धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडामा आर्थिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै विकेन्द्रीकरणको अभ्यास सुरु गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि वडाको बजेट वडाबाटै खर्च हुन थालेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। यस अन्तर्गत १९ वटै वडामा अधिकृत स्तरका कर्मचारी, लेखापाल तथा प्राविधिक खटाएर खाता सञ्चालन र भुक्तानीका प्रक्रिया स्थानीय तहमै सम्पन्न हुने व्यवस्था गरिएको छ।
नगरपालिकाले वडालाई खाता सञ्चालन अधिकार दिएपछि योजनाको सम्झौता गर्न वा भुक्तानी लिन नगरपालिका पुग्ने बाध्यता हटेको छ। नगर प्रमुख गोपाल हमालका अनुसार यसले वडावासीको समय बचत हुने, यातायात खर्च कम हुने र विकास निर्माणका काम छिटो सम्पन्न हुने सुविधा दिएको छ।
धनगढी–३ का वडा अध्यक्ष राजबहादुर ऐरले वडामा बजेट कार्यान्वयन गर्दा वडाले संस्थागत जिम्मेवारी पाएको अनुभव भएको बताए। उनले भने, “वडाबाटै योजनाको सम्झौता गर्ने र भुक्तानी दिने व्यवस्था भएपछि बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था थाहा पाउन र समयमै योजना फर्छ्यौट गर्न सहज भएको छ।”
वडामा आर्थिक अधिकार आएपछि योजनाको अनुगमन, कामको मूल्याङ्कन र नयाँ आर्थिक वर्षका लागि योजना तय गर्न सजिलो भएको छ। विकेन्द्रीकरणले वडालाई विकास निर्माणमा छिटो निर्णय गर्ने क्षमता दिएको र नागरिकलाई स्थानीय तहबाटै सेवा सहज भएको अनुभूति गराएको वडा अध्यक्ष ऐरले बताए। यस कदमले स्थानीय विकास प्रक्रियामा पारदर्शिता, समय बचत र दक्षता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
