अत्तरियाः कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिका माननीय सदस्यहरू तथा गोदावरी नगरपालिका बीच संघीय इकाइहरूबीचको विधायिकी अन्तरसम्बन्ध, अभ्यास र समन्वयका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो।
कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीति तथा कानुन निर्माणका चरण, स्थानीय सञ्चालन निर्देशिका, विधानका व्यवहारिक पक्ष तथा हाल देखिएका करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय चुनौतीबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा भ्रमण टोली संयोजक मा. डा. बेदुराम भुसाल, मा. डा. अन्जान शाक्य, मा. गोपाल भट्टराई, मा. गंगा कुमारी बेल्बासे, मा. जयन्ती देवी राई, मा. तारामान स्वाँर, नगरप्रमुख वीरन्द्र भट्ट, उपप्रमुख शारदा रोकाया लगायतको उपस्थिति उल्लेखनीय थियो।
अन्तरक्रियामा बोल्दै नगरप्रमुख वीरन्द्र भट्टले स्थानीय तहको कानुनी अधिकार, तीनवटै तहबीचको समन्वय र विधायन प्रक्रियामा उत्पन्न व्यवहारिक चुनौती समाधानका लागि स्पष्ट विधि–विधान आवश्यक रहेको बताए। उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच देखिएको करार कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय चाँडै नीति–आधारित समाधानमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रमले विधायिकी अभ्यास सुदृढ गर्ने तथा सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत करार कर्मचारी हटाउने र नयाँ पदस्थापनसम्बन्धी नियमावली ल्याउने तयारी गरेको छ। उक्त निर्णयप्रति नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशले असन्तुष्टि जनाउँदै कर्मचारीको हकहितका पक्षमा एकजुट भएर अघि बढ्ने गरी केही दिन अगाडी निर्णय गरेको जानकारी नेपाल नगरपालिका संघ सुदुरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष तथा गोदावरी नगरपालिाका नगर प्रमुख बिरेन्द्र भट्टले बताएका छन ।
नगर प्रमुख भट्टले भने, “कर्मचारी स्थानीय शासनका मेरुदण्ड हुन्, उनीहरूको अस्थिरता सधैं सेवाप्रवाहमा असर पार्छ। प्रदेश सरकारले नीति बनाउँदा तिनीहरूको योगदान र जीवनयापनको स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” उनले जोड दिए। भट्टले संघ र महासंघको एकताको माध्यमबाट कर्मचारीको हकहित र न्यायका पक्षमा ठोस कदम चालिने बताएका छन्।
छलफलमा सहभागीहरूले करार कर्मचारीहरूलाई नीतिगत रूपमा संरक्षण गर्ने र प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वयन योग्य सुझाव–सल्लाह दिन समेत आग्रह गरेका छन ।
