नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश पार्टी सभापति एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य बीरबहादुर बलायरको पहलमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्दा लाग्ने शुल्क drastिक रूपमा घटाइएको छ।
पहिले ७५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहँदा न्यून आयस्रोत भएका परिवारहरूलाई बसोबासमै संकट पर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। सांसद बलायरले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको छलफलमा उक्त व्यवस्था हटाउन निरन्तर अडान राख्दै आएका थिए।
उनको प्रस्तावअनुसार अब भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा निशुल्क उपलब्ध हुनेछ भने अव्यवस्थित बसोबासीका लागि राजश्व ५ देखि १५ प्रतिशत मात्र तोकिएको छ। थोरै मात्र जमिन भएकाले ५ प्रतिशत, केही बढी जमिन भएकाले १० प्रतिशत र अझ बढी जमिन भएकाले १५ प्रतिशतसम्म राजश्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सांसद बलायरको सक्रियताले समितिबाट सहमति जुटेपछि संशोधनसहितको भूमि सम्बन्धी विधेयक कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समिति सभापति कुशुम थापामार्फत संसदमा प्रस्तुत भएको हो।
