माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)लाई प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रस्ताव अघि सारिएको छ। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले यस्तो प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका हुन्।
बैठकमा मन्त्री पन्तले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै एसईई परीक्षा प्रदेशबाट लिइने उल्लेख गरिसकिएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। “सीटीईभीटीमा भर्ना एसईईपछि हुन्छ, यदि एसईई हटाइयो भने भर्ना प्रक्रिया नै अन्योलमा पर्छ,” उनले भने, “त्यसैले एसईई कायम राखी, तर प्रदेशमार्फत सञ्चालन गरौँ।”
हाल संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा भने एसईईको उल्लेख गरिएको छैन। समितिभित्र गठन भएको उपसमितिको धारणा पनि एसईई हटाउनेतर्फ रहेको छ। तर मन्त्री पन्तले भने एसईईले शैक्षिक गुणस्तर मापनमा सहयोग पुग्ने भएकाले पूर्णरूपमा हटाउनुभन्दा सुधारसहित प्रदेशस्तरीय व्यवस्थाबाट अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
यस विषयमा अन्तिम निर्णय विधेयक छलफलको प्रक्रियामा स्पष्ट हुने बताइएको छ।
