भूमि समस्या समाधान आयोगको नयाँ कार्यविधिले सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई सात धुर (१३० वर्गमिटर) मात्र जग्गा दिने निर्णय गरेको छ। तर, यस नीतिलाई अव्यवहारिक भन्दै स्थानीय तहका प्रतिनिधि र नागरिकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
कैलालीमा मात्र १ लाख ३५ हजार नागरिकको लगत सङ्कलन गरिएको छ। तर, आयोगले तोकेको क्षेत्रफलले समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै भूमि समस्या समाधान आयोग, कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा १० धुरभन्दा कमको कित्ताकाट धनगढी उपमहानगरपालिकाले नै रोक लगाइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सात धुरमा घर निर्माण सम्भव छैन।’
यस्तै, कञ्चनपुरमा ७२ हजार ९३० जनाको लगत सङ्कलन भइसकेको छ। जिल्लाका स्थानीय तहहरूले भूमिहीनको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ। आगामी फागुन १३ गते हुने छलफलले भूमि वितरण प्रक्रियालाई थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले ‘भूमि आयोगलाई पदका लागि मात्र प्रयोग गर्न नहुने’ बताउँदै नागरिकलाई लालपुर्जा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले इच्छाशक्ति देखाएर आयोगका पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न आग्रह गरे।
नयाँ कार्यविधिले जग्गा वितरण प्रक्रियामा अन्योलता सिर्जना गरेको भन्दै स्थानीय तहहरूले सरकारसँग पुनरावलोकनको माग गरेका छन्।
